महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर, मुधोजी महाविद्यालय येथील कर्मचारी संपात सहभागी….

फलटण प्रतिनिधी:

महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर,

📌 राज्यभरातील कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता; विद्यापीठाच्या परीक्षांवर परिणाम,

मुधोजी महाविद्यालय येथील कर्मचारी संपात सहभागी… निवेदन सादर.

फलटण प्रतिनिधी:   महाराष्ट्रातील सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या हाकेला प्रतिसाद देत राज्यातील महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी २१ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत संप पुकारला आहे.
                      या संपामध्ये सातारा जिल्ह्यातील मुधोजी महाविद्यालयांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सक्रिय सहभाग राहणार असल्याचे निवेदन कॉलेज कर्मचारी युनियनचे युनिट प्रमुख दिलीप कुमरे व इतर प्रमुख कर्मचारी यांनी मुधोजी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. पी. एच. कदम यांना निवेदन दिले. यावेळी संजय कामठे, ॲड. राजू भोसले, शिवाजी बुधावले, संदीप टिळेकर, संदीप फडतरे अमरसिंह घोरपडे, किरण जाधव, कॉलेज एलमसी सदस्य फातिमा तांबोळी, कौसल्या रणदिवे, शुभांगी नाईक निंबाळकर, अमरीन खान, माधुरी कुंभार, लता कुंभार , बकुळा सावंत, महेश कदम, महादेव सूळ, विक्की गायकवाड, सुभाष शेवाळे, संजय सोनार हे प्रमुख कर्मचारी उपस्थित होते.

📢 शासनाच्या दुर्लक्षामुळे संपाचा निर्णय

समन्वय समितीने मागील १५ महिन्यांत सात वेळा लक्षवेधी आंदोलने करूनही शासनाने कोणतीही ठोस दखल घेतली नाही. मुख्यमंत्र्यांची भेटही मिळाली नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. विधानसभेत मान्य झालेल्या मागण्यांवरही कार्यवाही न झाल्याने अखेर नाईलाजास्तव बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

📚 परीक्षांवर होणार परिणाम
सध्या विद्यापीठाच्या विविध अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा सुरू असून, या संपामुळे परीक्षा व प्रशासकीय कामकाजावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रक्रियेवर त्याचे परिणाम जाणवू शकतात.

📌 प्रमुख प्रलंबित मागण्या

1. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी
(१ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी)

2. रिक्त पदे तातडीने भरावीत
चतुर्थश्रेणी कर्मचारी भरतीवरील बंदी उठवावी

3. १०:२०:३० आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी

📣 शासनाने तातडीने दखल घ्यावी.

या संपामुळे शैक्षणिक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होणार असल्याने शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या निकाली काढाव्यात, अशी मागणी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.

✍️ — 📰 ॲड. राजू भोसले, संपादक – झुंजार भारत (सातारा)
दिनांक: 21 एप्रिल 2026 |